लाल क्रांति के आगे ठंडा पड़ा सरकार का खून..

लाल आतंक की जो चिंगारी 1940 के दशक में फूटी, लाल आतंक की जिस आग ने चालीस साल पहले पश्चिम बंगाल के एक इलाके को झुलसा दिया, आतंक की उन लपटों से निकलने का रास्ता आज 9 राज्यों को सूझ नहीं रहा है. नक्सल और माओवाद की भट्ठी से निकली हिंसा और बदलाव के लिए खूनी क्रांति का नारा आंध्र प्रदेश के 16 जिलों से आगे बढ़कर पड़ोस के महाराष्ट्र और उड़ीसा में पांव जमा चुका है. सरकार का सरदर्द बन चुकी नक्सली हिंसा का लाल काफिला इससे आगे बढ़ता है छत्तीसगढ़ में. मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण हिस्सों में भी लाल आतंक का असर है. बालाघाट में ना जाने कितने मासूम आदिवासी मौत के घाट उतार दिए गए. सुरक्षा बलों की बंदूकों को चकमा देकर लाल क्रांति का राग अलापने वालों के लिए झारखंड में रेड कॉरिडोर बनाना ज्यादा आसान रहा. पश्चिम बंगाल में नक्सल का बीज पड़ा था और देखते ही देखते ये खूनी पेड़ 9 राज्यों में खून बहा रहा है. ना पुलिस की गोली का असर, ना हुक्मरानों की बोली का. नक्सलवाद का रास्ता झारखंड और बंगाल से होकर बिहार के 22 जिलों को रास्ते से उतार चुका है. संसदीय लोकतंत्र के विरोध के नाम खून का चस्का नक्सली मुंह को ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके इसकी चपेट में आ गये.
छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में लगी नक्सली हिंसा की आग ने दिल्ली और रायपुर के सियासी पारे को बढ़ा दिया है. आलम ये है कि दिल्ली से निकले सारे रास्ते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और वहां के नक्सल प्रभावित इलाकों की तरफ ही जा रहे हैं. लेकिन सवाल है कि नक्सलियों के इस खूनी खेल की पृष्ठभूमि क्या है.
सलवा जुडूम ने नक्‍सल की आग को और भड़काया
25 मई को हुए नक्सली और माओवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गोलियों से भून डाला. लेकिन सलवा जुडूम के सूत्रधार रहे महेंद्र कर्मा की बर्बर हत्या और फिर उनकी लाश पर घूम-घूमकर नाचना ये बताने के लिए काफी है कि नक्सल की आग को कैसे सलवा जुडूम ने भड़काया.
छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर विपक्ष के तत्कालीन नेता महेंद्र कर्मा ने 2005 में सलवा जुडूम यानी शांति यात्रा बनायी. सूबे के बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय आदिवासियों को सरकार की तरफ से हथियार मिले और बाकायदा सरकारी संरक्षण. एक खबर के मुताबिक उसमें 42 हजार स्पेशल पुलिस अधिकारी तैनात किए गए. लेकिन बंदूक की नली से निकलने वाली ये शांति यात्रा अपने मुकाम तक नहीं पहुंची. खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसे गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दे दिया. लेकिन अपनी अदालत और अपना कानून चलाने वाले नक्सलियों के लिए सिविल सोसायटी का दखल मंजूर नहीं.
सरकार और नक्सलियों की इस लड़ाई में पिसते हैं खुद को कुदरत से जोड़ रखने वाले आदिवासी. बच्चियों की तरह ही उस दिन भी आदिवासी लड़कियां बीजखंड पूजा कर रही थीं, जब सुरक्षा बलों की गोलियों ने 8 बेगुनाह जिंदगियों को मौत में बदल दिया. इन्हें अपने जर-जंगल-जमीन से प्यार है. इसके लिए ये हथियार भी नहीं उठाते, लेकिन हथियार उठाने वालों की गोलियां इनके सीने को बार-बार छलनी करती हैं. नक्सल के नाम पर. उसी नक्सल के पैरों के लाल निशान को टटोलते हुए आजतक जा पहुंचा आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में, जो नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ है.
आंध्र प्रदेश के 16 जिले- अनंतपुर, आदिलाबाद, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, करीमनगर, खम्मम, करनूल, मेडक, महबूबनगर, नालगोंडा, प्रकाशम, श्रीककुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल और निजामाबाद हैं, जहां नक्सलियों की बंदूकें जंगलों में लाल आतंक की धमक सुनाती हैं.
महाराष्ट्र के चार जिले चंदनपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया और अहेरी में नक्सलियों का असर देखा जा सकता है.
1984 में यहां सबसे पहले गढ़चिरौली जिले के कमलापुर में एक बड़ा नक्सली अधिवेशन हुआ था. 29 साल में ये आंदोलन विचारों के लाल रंग से ज्यादा बेगुनाहों के लाल खून से लथपथ है. यहां से आतंकवादियों को आंध्रप्रदेश से छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा तक जाने में मदद मिलती है. आज से नहीं, तीस साल से.
उड़ीसा में तो 19 जिले नक्सली हुक्म के अंतर्गत सांस ले रहे हैं. गजपति, गंजाम, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगढ़, संभलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, कंधमाल, देवगढ़, जयपुर, ढेंकनाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बरगढ़ और बोलंगीर.
दंडकारण्य की हरी पट्टी कभी आदिवासियों, तो कभी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के खून से लहुलूहान होती है. खादी वालों के खून पर मातम मनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मासूम आदिवासियों का दर्द नक्सली डर के साये में सिसककर रह जाता है.
छत्तीसगढ़ में तो 16 जिले नक्सली रंग में रंगे हैं. बस्तर, बीजापुर, दंतेवाडा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद बालौद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर. यहां पूरे बस्तर की नक्सली कमान रमन्ना उर्फ रोऊला, श्रीनिवास और गणेश उइके के पास है.
बस्तर में तीन दशक से नक्सलवाद की समस्या है. कहा जाता है जहां-जहां विकास नहीं होता है, सड़कें नहीं पहुचती हैं. नक्सल वाद के बारे में लोग बोलने को तैयार नहीं हैं. बदलते दौर में क्रिकेट भी यहां आ गया, लेकिन बच्चे कौड़ियों का परंपरागत खेल भी खेल रहे हैं. ये जाने बगैर कि इनकी जिंदगी कौड़ियों के मोल भी नहीं है. बस्तर का जगरगुंडा और अबुजमाड़ का इलाका नक्सालियो का गढ़ रहा है.
मध्‍य प्रदेशदूर दूर तक जंगल ही जंगल. दंडकारण्य की राजधानी कहलाने वाला ये मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है. एमपी का सबसे ज्यादा नक्सलग्रस्त इलाका. मध्य प्रदेश में बेशक शिवराज सिंह की सरकार है लेकिन हकीकत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र- तीन राज्यों की सरहदों से जुड़े बालाघाट में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है.
नक्सली आदेश की नाफरमानी मंजूर नहीं
सरकारी आदेश की नाफरमानी तो यहां हो सकती है लेकिन नक्सलियों के आदेश को नकारने का मतलब है मौत. नक्सली जब चाहे तब यहां खून की होली खेलते हैं. दिग्विजय सिंह के शासन के दौरान परिवहन मंत्री रहे लिखीराम कावरे को भी यहां नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था. हालांकि खतरे के बावजूद आजतक की टीम ने बेखौफ इलाके का जायजा लिया.
नक्सलवाद के बारे में एक आम धारणा है कि ये आदिवासियों को हक दिलाने की लड़ाई है. लेकिन आजतक ने यहां आकर पाया कि नक्सलवाद का स्वरूप बदल चुका है. नक्सलवाद के नाम पर इलाके से गुजरने वाली बसों, जंगल में काम करने वाले मजदूरों और खदान मालिकों से वसूली हो रही है. इलाके में मैगनीज और तांबे का भंडार है. लेकिन, खदान मालिकों से मोटा पैसा लेकर नक्सली आदिवासी हकों से आंख मूंदे हुए हैं. यहां बेरोजगारों की समस्या बहुत है. यहां ताम्बा की मात्रा बहुत है, यहां इंडस्ट्री लग सकती है. लेकिन नक्सली उद्योगपतियों को डरा धमका कर यहां विकास नहीं होने दे रहे हैं. यही वजह है कि एक बड़ा तबका नक्सलियों को आतंकवादी मानने लगा है.जंगल और पहाड़ के बीच 9 राज्यों में विकराल रूप ले चुका और 7 राज्यों में छिटपुट फैले लाल आतंक के मनसूबे बेहद खतरनाक हैं.
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड. घुटनों के बल चलने वाला नक्सलवाद झारखंड में आते-आते मैराथन की तरह दौड़ने लगा. बेलगाम-बेधड़क. ना लोगों की जिंदगी की चिंता, ना प्रशासन की ताकत का खौफ. झारखंड में कई ऐसे इलाके हैं, जहां रात तो छोडिए, दिन में भी पुलिस जाने से कतराती है. पांच लाख की आबादी वाले खूंटी में नक्सलियों ने अपना खूंटा ऐसा गाड़ा कि कोबरा और सीआरपीएफ के 2000 जवान भी नाकाफी पड़ गए. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस सूबे की बदकिस्मती देखिए कि यहां के 24 जिलों में से 21 में नक्सल का लाल घोड़ा दौड़ रहा है. बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदग्गा, पलामू, रांची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, दुमका, देवघर और पाकुड़ में नक्सलियों का ऐसा असर है, कि प्रशासन बौना पड़ जाता है. राजधानी रांची से महज 60 किलोमीटर दूर खूंटी में लोगों का दर्द उनकी जुबां पे उभर आता है. माओवाद की हिंसा से जंगल में रहने वाले भी डरे हुए हैं. छत्तीसगढ़ में 25 मई को कांग्रेसी नेताओं पर हुए हमले के बाद नक्सलियों की तरफ से नई-पुरानी मांगें फिर से उठने लगीं.
नक्सली चाहते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद किया जाए. जंगलों से अर्धसैनिक बलों को सरकार वापस बुला ले. जेलों में बंद उन नक्सलियों को सरकार रिहा करे, जिसे माओवाद के कर्ता-धर्ता मासूम आदिवासी बताते हैं. साथ ही नक्सल विरोधी कानून खत्म हों. वो ये भी चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की जैसी लूट कॉर्पोरेट जगत ने मचा रखी है, वो खत्म हो.1970 के दशक में नक्सलबाड़ी से पैदा हुआ नक्सल आंदोलन जर-जंगल-जमीन की लड़ाई पर आगे बढ़ा. एक गांव से निकली चिंगारी ने धीरे-धीरे कम या ज्यादा 16 राज्यों में माओवाद की आग लगा दी. बंगाल का दर्द आज भी टीस रहा है. पश्चिम बंगाल के चार जिलों बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बीरभूम में नक्सलियों का दबदबा आज भी बना हुआ है. बंगाल से निकलकर दूसरे राज्यों में नक्सलवाद फैला-फूला, तो इसके पीछे कई कारण हैं.
-उन राज्यों में नक्सलियों ने पांव जमाए, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है.
-जहां ज्यादातर इलाके जंगल और पहाड़ हैं.
-जो इलाका प्रचूर खनिज पदार्थों से भरा हुआ है.
-जो इलाके राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों से दूर हैं.
-और जो इलाके कई राज्यों की सरहद को जोड़ते हैं.
लेकिन इन सबसे अलग गैर-बराबरी के खिलाफ संघर्ष की उम्मीद ने भी नक्सलवादी हिंसा को बढ़ावा दिया. उस पर से राजनीति का हाथ पीठ पर लगा, तो नक्सलवाद और बढ़ा.
बिहार के 22 जिलों में नक्सलवाद पैर पसार चुका है. ये जिले हैं- अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगुसराय और खगड़िया.
लेकिन बदले हालात में जो नक्सलवाद के सताए हुए हैं, वो भी और जो कभी नक्सलवाद के पैरोकार रहे, वो भी मानते हैं कि नक्सली अपने रास्ते से भटक गए. उत्तर प्रदेश के तीन जिलों- चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में लाल आतंक का असर है. लेकिन सवाल है कि क्या तिरुपति से पशुपति तक नक्सलवाद की रेड कॉरिडोर को तोड़ा कैसे जाएगा. कब तक लाल आतंक को कायरतापूर्ण कार्रवाई कह कर शोक मनाता रहेगा देश? कब सिर्फ नक्सलवाद से लड़ने का संकल्प लेकर एक बड़े समस्या की अनदेखी करता रहेगा देश? 25 मई को बस्तर जिले में नक्सलियों ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया लेकिन सरकार के पास ऐक्शन प्लान के नाम पर कुछ नहीं.
राजनाथ सिंह जिस कंप्रिहेंसिव प्लान की बात कर रहे हैं वो कार्य योजना क्या हो? क्या वही योजना जिसका इशारा केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. लेकिन इतिहास ने बताया है कि कामेश्वर बैठा का प्रयोग बहुत कारगर नहीं रहा क्योंकि जिस विचारधारा की बुनियाद पर नक्सल आंदोलन खड़ा हुआ वो तीन दशकों में अपने रास्ते से भटक चुका है. वो अफ़सरों और ठेकेदारों से रंगदारी टैक्स वसूलते हैं. इसके बदले वो आदिवासियों के शोषण से आंखें मूंदे रहते हैं. नक्सल और माओवाद के नाम पर बंदूक उठाने वाले संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते हैं. लेकिन पिछली बार कामेश्वर बैठा नाम के एक नक्सलवादी संसद में आ गए. जबकि विधानसभाओं और जिला पंचायतों में तो इनका दखल पहले से है. अब सवाल ये है कि संसदीय लोकतंत्र के विरोध और समर्थन के बीच नक्सली हुकूमत का कौन सा रास्ता चाहते हैं. लेकिन समस्या नक्सलियों के स्तर पर है तो दिक्कत सरकारी सोच में भी है. सरकार में बैठे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं असली समस्या क्या है? आखिर भोले-भाले आदिवासी हथियार उठाने पर क्यों मजबूर हुए. आखिर 71,000 सीआरपीएफ जवान और स्थानीय पुलिस का भारी दस्ता क्यों नहीं बंदूक के बल पर इस लाल खतरे को खत्म कर पाया है. नै क्या नक्सलवाद ने आतंकवाद का रूप ले लिया है? क्या नक्सलवादी आंदोलन आदिवासियों के हाथों से हाईजैक हो चुका है? आखिर कैसे लगेगा लाल आतंक पर लगाम?
अगर सरकार को वास्तव में नक्सलवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले उसे ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि समस्या माओवादियों से नहीं बल्कि आदिवासियों से जुड़ी हुई है. ये समस्या विकास के उस मॉडल की है, जिसमें गरीब आदिवासियों के हिस्से बदहाली के सिवा कुछ नहीं आता. ये और बात है कि बजट में उनके नाम से ढेर सारा पैसा भेजा जाता है. यानी विकास और बातचीत ही समस्या का हल हो सकता है.
आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने के लिए दशकों से सरकारी योजनाएं चल रही हैं. 11वीं योजना में ही नक्सल प्रभावित सूबों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच सौ करोड़ का बजट पास हुआ है. सड़क, सुरक्षा, पानी, स्कूल जिंदगी की तमाम जरूरतों के लिए दशकों से इन इलाकों में सरकार सैंकड़ों करोड़ रुपये लुटा चुकी है. लेकिन विडंबना देखिये बस्तर की बड़ी आबादी बगैर बिजली और शौचालय के रहती है. अस्पताल जाने के लिए मीलों चलती है और दवाओं के लिए नक्सलियों पर अभी भी निर्भर है. आखिर सारा पैसा कहां जा रहा है? ये बताने वाला कोई नहीं. यही वजह है कि नक्सलवाद से सहानुभूति रखने वाले लोग साफ कहते हैं सुरक्षा लाख मजबूत कर लो समस्या नहीं सुलझेगी. इलाके का विकास करो. नक्सलियों से बातचीत करो.
लेकिन, पिछले साल सुकमा के डीएम के अपहरण के दौरान सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत की मध्यस्थता कर चुके प्रोफेसर हरगोपाल सरकार की ईमानदारी पर उंगली उठाते हैं. हरगोपाल का कहना है कि काम निकलते ही सरकार वादे से मुकर जाती है, ऐसे में बातचीत के लिए कौन सामने आएगा?
साफ है हर बड़ी घटना के बाद सरकार कोशिश करती है लेकिन फिर कदम खींच लेती है. यही वजह है नक्सलवाद का रोग अब नासूर से कैंसर बन गया है.1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार नक्सल समस्या के हल के लिए एक टीम भेजी आंध्र प्रदेश और बिहार में. उस टीम की अगुवाई कर रहे थे उस वक्त योजना आयोग के सदस्य सचिव. वही सदस्य सचिव आज देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन तीन दशक में ये रोग नासूर से कैंसर बन गया और इसके इलाज के नाम पर अगर कुछ है तो वही पुराने वादे और अनगिनत टीम.